विशेष खबर

प्रदेश सरकारका गति,विकास खर्च सुन्य

प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले केहि समय अगाडि केन्द्र सरकारको असहयोगका कारण प्रदेश सरकारहरू खुट्टा खुम्च्याएर बस्न बाध्य भएको गुनासो सार्वजनिक रुपमा नै गरिरहेका छन् ।

संघीय सरकार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सक्रिय रूपमा गतिशील बनाउने र उनीहरूमार्फत प्रादेशिक तथा स्थानीय तहमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर चिन्तित भएको पटक्कै देखिन्न ।

प्रदेशको काममा बाधा फुकाउन आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण तथा प्रदेशलाई प्रशासनिक तथा सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने वातावरण संघीय सरकारले बनाउन सकिरहेको छैन् । प्रदेशलाई आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट लागू गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति पठाउनुुपर्ने काम पनि केन्द्र सरकारले कर्मचारीको दबाबमा गरेको छैन ।

यसले प्रदेश सरकारका हातखुट्टा बाँधिएका छन् । प्रदेश सरकार अक्षम हुदा दुइटा घाटा राज्यलाई हुन्छ । पहिलो सरकारले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल हुँदैन ।

दोस्रो प्रदेश सरकारहरू काम गर्न असफल हुँदै जाँदा संघीय प्रणालीप्रति जनतामा आमअसन्तुष्टि निम्तिन सक्छ । यस्तो भएमा अहिलेको संविधानले परिकल्पना गरेको राजनीतिक व्यवस्था असफल हुन्छ ।

अव हामी फेरि राजनीतिक विवादका अनेक चक्करमा फस्दै जाने कि मुलुकलाई विकासको बाटोमा डोहो¥याउने भन्ने केन्द्र सरकारको हातमा छ । यो अवस्था आउनमा अरू कोही नभएर वर्तमान सरकार र खासगरी सत्तारुढ दल नेकपा जिम्मेवार हुनेछ ।

नेकपा सरकार र प्रशासन चलाउन अक्षम र आर्थिक विकासमा असफल देखिनुको अर्थ शान्तिपूर्ण रूपमा प्रतिस्पर्धा गरेर सुधारका माध्यमबाट समाजवादमा जान सकिन्छ भन्ने नेपाली कम्युनिष्टले लिएको बाटोको असफलता सावित हुनु हो । यसो भयो भने देश त असफल हुन्छ नै, स्वयं नेकपा पनि फर्किनै नसक्ने गरी पराजित हुन सक्छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस

पढ्नै पर्ने